प्रदेश में स्थापित होगा जीएसटी ट्रिब्यूनल, आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद – सीएम

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में  टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसके आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल को सिफ़ारिश की जा चुकी है। उन्होंने घोषणा की कि जीएसटी संबंधी  समस्याओं के समाधान के लिए हिसार व गुरूग्राम में दो जॉइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जायेंगे।

वे आज गुरूग्राम के सैक्टर-44 स्थित अपैरल हाउस में आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनो के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित किए गए  एक दिवसीय ‘कर संवाद‘ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के दुष्यंत चौटाला ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनो के प्रतिनिधियों के साथ टैक्स संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के  अध्यक्ष तथा करनाल की टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान के अलावा अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने टैक्स को लेकर आ रही समस्याओं को मुख्यमंत्री से सांझा किया। लगभग दो घंटे तक चले इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के अलावा उच्च अधिकारियों ने जीएसटी तथा वैट विवाद को लेकर उनके संशयों को दूर किया।

कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के  लिए करदाताओं, अधिवक्ताओं व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को संाझा मंच प्रदान करते हुए मंडल स्तर पर ‘जीएसटी आमने-सामने‘ शुरू किया जाएगा। शुरूआती स्तर पर इसे प्रदेश के सभी 6 मंडलों – अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरूग्राम, फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह में एक बार करदाता, टैक्स अधिवक्ता व अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जीएसटी के लिए वोलंटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि एक साल में  सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तीन अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने  हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन व हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के माध्यम से प्रदेश के सभी टैक्स अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वालंटरी रजिस्ट्रेशन करवाने में सहयोग करें।

टैक्स अधिवक्ताओं के लिए प्रत्येक जिला में स्थापित की जाएंगी लाईब्रेरी, प्रतीक्षा हॉल सहित कैंटीन की भी होगी सुविधा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में टैक्स अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई मांग को ध्यान के रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला में टैक्स  संबंधी विषयों से जुड़ी पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी डीआईटीसी कार्यालय परिसर में खोली जाएगी। इसके साथ ही टैक्स बार एसोसिएशन के बैठने के लिए वहीं पर कैंटीन की सुविधा वाले प्रतीक्षा हॉल भी बनाया जाएंगा जहां टैक्स संबंधी सुनवाई के लिए कार्यालय में आने  वाले टैक्स अधिवक्ता अपने करदाताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श करने के साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कर संग्रहण में हरियाणा प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हुए कहा कि हरियाणा में देश की आबादी का केवल दो प्रतिशत है वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो देश मे हरियाणा का क्षेत्रफल 1.6 प्रतिशत है लेकिन देश के कर संग्रहण में हरियाणा का हिस्सा 6 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय टैक्स अधिवक्ताओं तथा करदाताओं को देते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश में करदाताओं का विश्वास जीतना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है जिसमें टैक्स अधिवक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।मुख्यमंत्री ने टैक्स अधिवक्ताओं को सेतु की संज्ञा देते हुए कहा कि सरकार की कर संग्रहण प्रकिया में टैक्स अधिवक्ता एक सेतु की तरह है जो करदाताओं की कठिनाइयों का निवारण करने के साथ ही सरकार के खजाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

कार्यक्रम में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने  अपने विचार रखते हुए कहा कि जीएसटी आने के बाद लोगों को इसे समझने में काफी समय लगा। ऐसे में वैट क्लेक्शन का भी गंभीर विषय रहा। उन्होंने कहा कि वैट से जुड़े विषयों की पेंडेंसी को क्लियर करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं कि साल दर साल के क्रम में इसकी पेंडसी को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह मैन्युअल समय था, आज डिजीटल समय हैं, इसके डिजिटलीकरण के लिए वर्किंग चल रही है। श्री चौटाला ने कहा कि जल्द ही इसके लिए व्यवस्था  बनाई जाएगी जिसमें ‘फर्स्ट इन-फर्स्ट आउट‘ की प्रक्रिया के तहत सबसे पुरानी डेट की पेंडसी को पहले क्लियर किया जाएगा व उसके उपरांत इसी क्रम में तारीख व साल के अनुसार पेंडसी को क्लियर किया जाएगा।

इस मौके पर आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि देश मे जीएसटी कानून को लागू करना एक बहुत ही कठिन निर्णय  था। उन्होंने कहा कि जितने भी देशों ने अभी तक जीएसटी लगाया है उसका क्रियान्वयन एक जटिल प्रक्रिया रही है। उन्होंने आस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया आदि देशों का जिक्र करते हुए कहा कि इन देशों में आम जनमानस के बीच जीएसटी को लेकर एक असंतोष भी था लेकिन भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जहां बिना किसी रुकावट व आमजन के असंतोष के इस कानून को सफलतापूर्वक लागू किया गया। एसीएस श्री रस्तोगी ने कहा कि सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने, टैक्स चोरी को रोकने व लोग समय से अपनी सही रिटर्न्स भरें इसकी जिम्मेदारी टैक्स अधिवक्ताओं व उनके विभाग पर है। उन्होंने आशा जताई कि दोनों इस कसौटी पर खरा उतर पाएंगे।

कार्यक्रम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेजीडेंट  एडवोकेट रामनारायण यादव व हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन (करनाल) के प्रेजीडेंट संजय मदान ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा, गुरूग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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