भारत ने इस वर्ष दो व्यापार समझौतों के प्रचालन का अनूठा गौरव अर्जित किया है। इससे पूर्व, इस वर्ष के प्रारंभ में 1 मई को भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझीदारी समझौता के प्रभावी होने के बाद, आज यानी 29 दिसंबर, 2022 से भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सहयोग व्यापार समझौता (#IndAusECTA) आज से प्रभावी हो गया है। ईसीटीए पर 2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किया गया था, 21 नवंबर, 2022 को इसकी अभिपुष्टि की गई थी, 29 नवंबर को लिखित अधिसूचनाओं का आदान प्रदान किया गया था तथा उसके 30 दिनों के बाद से यह समझौता प्रभावी हो गया है।
मुंबई में उद्योग के प्रतिनिधियों तथा मीडिया को संबोधित करते हुए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा ‘‘समझौते पर बातचीत ब्रेट ली की गति और सचिन तेंदुलकर की पूर्णता के साथ” की गई है। तो, यह समझौता किस प्रकार देशों को लाभ पहुंचाएगा ? देखें, वाणिज्य मंत्री का इस पर क्या कहना है ?
ऑस्ट्रेलिया को परिष्कृत वस्तुएं निर्यात करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि वे मुश्किल से किसी वस्तु का विनिर्माण करते हैं, वे मुख्य रूप से कच्चा माल और मध्यवर्ती उत्पादक देश हैं। हमें सस्ती वस्तुएं प्राप्त होंगी जो हमें न केवल वैश्विक रूप से और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगी, बल्कि हमें भारतीय उपभोक्ताओं की बेहतर तरीके से सेवा करने में भी सक्षम बनाएगी, हमें और अधिक किफायती कीमतों पर और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।”
‘ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत हद तक आयातों पर निर्भर करता है, को काफी अधिक लाभ पहुंचेगा, उन्हें बहुत जल्द भारत से काफी अधिक परिष्कृत वस्तुएं प्राप्त होनी शुरु हो जाएंगी, इससे वस्तुओं तथा भारतीय प्रतिभाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, दोनों में ही बड़े परिमाण पर कार्य और रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे।”
‘यह समझौता आईटी सेवाओं पर दोहरा कराधान भी समाप्त कर देगा जो हमें कम प्रतिस्पर्धी बना रहे थे और हमें आईटी सेक्टर में कम लाभदायक बना रहे थे। कानून में संशोधन करते हुए एक अप्रैल से दोहरे कराधान को हटा दिया गया है, आईटी सेवाओं पर दोहरा कराधान अब समाप्त हो जाएगा जिससे हम अभी मिलियन और मिलियन डॉलर की बचत कर सकेंगे और कुछ समय के बाद, हो सकता है 5-7 सालों के बाद बिलियन डॉलर की बचत कर सकेंगे जिससे हमें न केवल प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल होगा बल्कि हम कई नए रोजगारों का भी सृजन कर सकेंगे।”
‘ मैं बहुत संवेदनशील तथा विचारशील होने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार की सराहना करता हूं जिसने विशेष रूप से भारत के किसानों तथा डेयरी सेक्टर के हितों की रक्षा करने में, पूरी बातचीत के दौरान हमें पूरा सहयोग दिया। कृषि उत्पादों तथा डेयरी सेक्टर के उत्पादों – जो भारत के लिए बहुत संवेदनशील थे और जिसके बिना ऑस्ट्रेलिया ने पहले कभी समझौता नहीं किया – की सुरक्षा की गई है और मैं इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार के प्रति बहुत आभारी हूं।”
सभी टैरिफ लाइन पर भारतीय वस्तुओं को शून्य सीमा शुल्क के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में पहुंच प्राप्त होगी भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराता है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा संचालित लगभग सभी टैरिफ लाइनों को कवर करता है।
भारत को इससे रत्न एवं आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, फर्नीचर, खाद्य एवं कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं, चिकित्सा उपकरणों, ऑटोमोबाइल जैसे भारत के श्रम आधारित क्षेत्रों सहित इसके 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर उपलब्ध कराए गए वरीयतापूर्ण बाजार पहुंच से लाभ प्राप्त होगा। दूसरी तरफ, भारत आपनी टैरिफ लाइनों में से 70 प्रतिशत से अधिक पर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की निर्यात दिलचस्पी वाली लाइनों सहित वरीयतापूर्ण पहुंच देने की पेशकश करेगा जिनमें मुख्य रूप से कच्चे माल तथा कोयला, खनिज अवयव अयस्क तथा वाइन जैसी मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल हैं।
जहां तक सेवाओं में व्यापार का संबंध है तो ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 135 उप क्षेत्रों में व्यापक प्रतिबद्धताओं तथा भारत की दिलचस्पी वाले मुख्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 120 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक वरीयतापूर्ण राष्ट्र ( एमएफएन ) का दर्जा देने की पेशकश की है।
दूसरी तरफ, भारत ने लगभग 103 उप-क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया को बाजार पहुंच तथा ‘व्यवसाय सेवाओं‘, ‘संचार सेवाओं‘, निर्माण तथा संबंधित इंजीनियरिंग सेवाओं’ आदि जैसे 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों से 31 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक वरीयतापूर्ण राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा देने की पेशकश की है।दोनों पक्षों ने इस समझौते के तहत फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर एक अलग परिशिष्ट पर सहमति जताई है जो पैटेंटीकृत, जेनेरिक तथा बायोसिमिलर दवाओं के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन में सक्षम बनाएगा।
