जनसंख्या बल

माना जा रहा है कि भारत अपनी आबादी के बल पर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों में इसकी विकास दर पर इसका असर भी साफ देखा गया है। हालांकि चीन ने अपनी प्रजनन दर पर काफी अंकुश लगाया है। भारत भी इस दिशा में सतर्क है और उसकी प्रजनन दर 2.2 से घट कर 2.0 पर आ गई है। इसलिए वह अनिवार्य परिवार नियोजन जैसी योजना पर कोई कदम नहीं बढ़ा रहा।

हालांकि उसे संसाधनों पर बढ़ते आबादी के दबाव को कम करने में काफी वक्त लगेगा। एक तरफ जलवायु परिवर्तन के चलते खाद्यान्न उत्पादन पर असर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ रोजगार के मोर्चे पर अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इससे संबंधित तमाम योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में विकास दर की रफ्तार कितनी तेज होगी, फिलहाल दावा करना मुश्किल है।

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। आबादी अधिक होने का ही नतीजा है कि इन दोनों क्षेत्रों में सरकार पर्याप्त बजटीय आबंटन नहीं कर पाती। चौदह साल तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून होने के बावजूद साठ फीसद से कम ही बच्चे उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक पहुंच पाते हैं।

ऐसे में कौशल विकास संबंधी योजनाओं की सफलता भी प्रश्नांकित होती रहती है। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने की वजह से गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना चुनौती बना हुआ है। इसके चलते कई तरह की सामाजिक विसंगतियां भी नजर आती हैं। जनसंख्या का दबाव खेती-किसानी, वनभूमि, पर्यावरण पर भी साफ देखा जाता है। खेत का जोत घट रहा है, मकानों के लिए जगह की जरूरत बढ़ रही है, इसके लिए पर्यावरण पर अतिक्रमण भी बढ़ रहा है। इस तरह जो आबादी एक तरफ वरदान नजर आ रही है, वही दूसरी तरफ मुसीबत बन रही है।