मुख्यमंत्री – 2210 करोड़ रुपए के विकास कार्यां का किया शिलान्यास-लोकार्पण

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण राजस्थान हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकार की अनूठी जनकल्याणकारी योजनाओं की देशभर में सराहना हो रही है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य के विकास को और अधिक गति देने के लिए 19 नए जिलों की घोषणा की गई है। सांचौर को जिला बनाने से क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। यहां विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां स्थापित होने से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। मूलभूत सुविधाओं की पहुंच भी आमजन तक सुगम हो सकेगी।
श्री गहलोत शनिवार को सांचौर में 2210 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की पेयजल व सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जा रही हैं जिनमें से 56 हजार किमी. सड़कें बन चुकी हैं तथा 44 हजार किमी. सड़क निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार का ध्येय है कि सभी के सहयोग से राजस्थान वर्ष 2030 तक विकास के हर क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य बने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांचौर में देवनारायण आवासीय छात्रावास और राजीव नगर ग्राम पंचायत में 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन खोलने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं। देशभर में आज जनता महंगाई की मार से परेशान है। इन शिविरों के माध्यम से 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास से आमजन के चेहरों पर खुशी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट, 200 यूनिट तक सभी सरचार्ज एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।
श्री गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। चिरंजीवी योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं को 9 महीने तथा नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान दिया जा रहा है। नई नंदीशाला शुरू करने पर 1.56 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब तक 1 लाख पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। लगभग 1.50 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है तथा 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा की गई है। साथ ही, 100 मेगा जॉब फेयर लगाकर भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निःशुल्क देने जा रही है। प्रथम चरण में राज्य की 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे।
श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में आईआईटी, आईआईएम, निफ्ट जैसे विश्व स्तरीय संस्थान खुले हैं। राज्य में गत चार साल में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं इनमें 130 गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। आरटीई के तहत 12वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30 हजार बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा के महाराजा ने अध्ययन के लिए विदेश भेजा था और वहां से लौटकर वे महान कानूनविद व संविधान निर्माता बने। इसी सोच के साथ राज्य सरकार राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश भेज रही है ताकि ये बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष मुकाम पर पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने जीरो टोलरेंस नीति अपनाते हुए भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपरलीक की रोकथाम के लिए कानून बनाया गया है। पेपरलीक में लिप्त असामाजिक तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैम्प का अवलोकन किया तथा लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने सांचौर को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। लाभार्थी कुंदनी देवी तथा नन्जीराम ने कहा कि सांचौर के जिला बनने से यहां पर प्रशासनिक इकाइयां स्थापित होंगी जिससे उनकेे काम आसान हो जाएंगे। लाभार्थियांे ने कहा कि हमारी बच्चियों को भी अब अंग्रेजी में पढ़ने का मौका मिला है, वे अब राजस्थान का नाम रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री ने बालिका प्राची के चेहरे पर हुए वायरल इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगोष्ठी के पोस्टर का विमोचन किया।
श्रम राज्यमंत्री श्री सुखराम विश्नोई ने सांचौर को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पिछले चार साल में राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में कई विकास कार्यों की सौगात दी गई।
समारोह में पूर्व विधायक श्री रतन देवासी, डॉ. समरजीत सिंह एवं श्री हीरालाल विश्नोई सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
ये हुए लोकार्पणरू (कुल 825.96 करोड़ रुपए)
– सांचौर में 38 लाख रुपए की लागत से सहायक अभियन्ता कार्यालय
– 5.45 करोड़ रुपए की लागत से जानवी-खासवरी-संुथडी-सुराचन्द सड़क निर्माण कार्य
– 6.81 करोड़ रुपए की लागत से सांचौर-बाकासर वाया भवातडा सड़क चौडाईकरण कार्य
– सांचौर में 6.78 करोड़ रुपए की लागत से आईटीआई निर्माण
– चितलवाना में 7.10 करोड़ रुपए की लागत से आईटीआई निर्माण
– करड़ा में 3.93 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण
– दूठवा में 1.56 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण
– जोरादर में 1.64 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण
– खारा में 1.68 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण
– सांचौर में 2.51 करोड़ रुपए की लागत से राउमावि हरियाली के भवन का निर्माण
– सांचौर, बागौडा, सायला, जालोर, आहोर में 525.40 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा एफ.आर क्लस्टर पेयजल परियोजना
– सांचौर, सरनाउ, रानीवाडा, जसवन्तपुरा में 262.68 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा डी.आर क्लस्टर पेयजल परियोजना
ये हुए शिलान्यासः (कुल 1384.29 करोड़ रुपए)
– सिल्लू, सांचौर में 74.65 करोड़ रुपए की लागत से जैसला भाटकी पेयजल परियोजना
– सांचोर में 260.91 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा नहर आधारित डी.आर. पेयजल परियोजना
– सांचोर में 927.20 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा नहर आधारित ई-आर क्लस्टर पेयजल परियोजना
– रानीवाड़ा में 30 करोड़ रुपए की लागत से रानीवाडा-मेडा-तावीदर-चाटवाडा सड़क चौडाईकरण व सुदृढीकरण कार्य
– सांचोर में 2.60 करोड़ रुपए की लागत से आकोडिया गांव से बीआरओ तक सड़क निर्माण
– रानीवाडा में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सडक कार्य
– सांचोर में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सडक कार्य
– सांचोर में 31.92 करोड़ रुपए की लागत से नए राजस्व गांवों में डामर सड़क कार्य
– रानीवाडा नगरपालिका में 3 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य
– सांचोर नगरपालिका में 6 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य
– सांचोर में 28 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला चिकित्सालय निर्माण
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