- व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभारों की गणना के लिए दरों का निर्धारण
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने माननीय उपराज्यपाल, श्री वी. के. सक्सेना, जो डीडीए के अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में हुई अपनी बैठक में आज डीडीए की “ऑनलाइन पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) आवास योजना” के चौथे चरण के शुभारंभ सहित कई बड़े निर्णय लिए है, जिनमें डीडीए की ऑनलाइन पहले आओ पहले पाओ हाउसिंग योजना के फेस 4 का शुभारंभ करने तथा सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के पुन: विकास के लिए स्वामियों/आबंटितियों को पैकेज की सुविधा देना शामिल है।
उपरोक्त निर्णयों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद माननीय उपराज्यपाल ने कहां कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के पुन: विकास के आलोक में इन फ्लैटों के आबंटितियों/स्वामियों की दुखद स्थितियों और कठिनाई के संबंध में एक सक्रियात्मक जन कल्याणकारी रूख अपनाते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण की बिना बिकी आवास ईकाईयों के निपटान में तत्परता लाई जाए।
डीडीए पहली बार एफसीएफएस योजना के अंतर्गत रोहिणी, नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के अलावा द्वारका और नरेला में एमआईजी फ्लैटों और जसोला में एचआईजी फ्लैटों का ऑफर दे रहा है। प्राधिकरण ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के आबंटियों/स्वामियों के अनुरोधों की जांच की और सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के मालिकों/ आवंटियों के लिए “बाय बैक और री-डेवलपमेंट” के दो विकल्पों को मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण ने कालकाजी और जेलरवाला बाग में निर्मित फ्लैटों में पात्रता के अनुसार निकटवर्ती झुग्गी झोपड़ी समूहों को फ्लैट आवंटित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। ताकि अधिक स्लम निवासियों को और अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक माहौल में पुनः बसाया जा सके । प्राधिकरण की बैठक में उपाध्यक्ष, डीडीए और अन्य सदस्यों ने भाग लिया।
आज लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण इस प्रकार है:
डीडीए हाउसिंग स्कीम के चौथे चरण का शुभारंभ: माननीय प्रधानमंत्री के विजन- सभी के लिए आवास के अनुरूप, प्राधिकरण ने आज अपनी ऑन लाइन “पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) हाउसिंग स्कीम” के चौथे चरण को अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसमें टोकन बुकिंग राशि का भुगतान करके अपनी पसंद के इलाके और अपनी पसंद के फ्लोर पर फ्लैट की बुकिंग की सुविधा है। इसके अलावा, इन फ्लैटों की बुकिंग के लिए दिल्ली में किसी भी प्लॉट या मकान का स्वामी होने की भी कोई शर्त नहीं रखी गई है, इससे शहरी जीवन में सुधार के लिए बढ़ते हुए परिवार के सदस्यों द्वारा एक से अधिक घरों का स्वामी होने की सुविधा मिलती है। यह योजना 30 जून, 2023 को आरंभ की जाएगी ।
डीडीए पहली बार, रोहिणी, नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के अलावा एफसीएफएस हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत द्वारका और नरेला में एमआईजी फ्लैट और जसोला में एचआईजी फ्लैटों का ऑफर दे रहा है। शुरू में, विभिन्न श्रेणियों के लगभग 5000 फ्लैटों का ऑफर दिया जाएगा और समय-समय पर मांग के अनुसार और अधिक फ्लैट इसमें शामिल किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए आवासों को किफ़ायती रखने के लिए, डीडीए ने स्पेशल हाउसिंग स्कीम, 2021 के समय में रखी गयी कीमत पर ही ईडब्ल्यूएस/एल आई जी फ्लैटो को रखा है और अन्य फ्लैट 2022-23 के समय रखी कीमत पर है। डीडीए पंजीकरण राशि के भुगतान की पुष्टि होने पर तुरंत ऑनलाइन सिस्टम जेनरेटेड डिमांड लेटर जारी करेगा। पिछली स्कीमों के फीडबैक के आधार पर, डीडीए ने इन स्थानों की कन्नेक्टिविटी सहित आधारिक संरचना के सुधार के लिए पर्याप्त राशि का निवेश किया है।
सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट: मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों की समस्याओं को समझते हुए प्राधिकरण ने अपार्टमेंट के निवासियों के कारगर समाधान के लिए मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत, डीडीए मामले को कार्रवाई करने के लिए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के आबंटितियों/निवासियों को दो विकल्प देगा।
इनमें से एक विकल्प फ्लैटों की सीधी वापिस खरीद है, जिसमें डीडीए आबंटितियों द्वारा भुगतान की गयी पूंजीगत लागत को ब्याज प्लस पंजीकरण के समय भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी सहित वापिस करेगा। दूसरा विकल्प फ्लैटों का पुनर्निर्माण है जिसके द्वारा डीडीए उसी स्थान पर वैसी ही विशेषताओं के साथ नव निर्मित फ्लैट प्रदान करेगा। तथापि, प्रचलित एकीकृत भवन उपविधि (यूबीबीएल) के अनुरूप बेहतर सुविधाएं और नागरिक सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, निर्माण अवधि के दौरान किराए के रूप में सुविधा राशि का भुगतान भी सभी आबंटियों/स्वामियों को प्रस्ताव-पत्र जारी किए जाने के समय तक किया जाएगा।
ए-14 कालकाजी एक्सटैन्शन, नई दिल्ली में शेष 1162 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों के आबंटन के लिए नवजीवन कैंप, कालकाजी के 1500 परिवारों की पात्रता निर्धारण हेतु अनुमति: इन-सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत आवास प्रदान करने के लिए, प्राधिकरण ने नवजीवन कैंप, गोविंदपुरी, कालकाजी के 1500 परिवारों की पात्रता निर्धारण के लिए अनुमोदन दे दिया है। डीडीए ने इन-सीटू पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत ए-14, कालकाजी एक्सटेंशन में 3024 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों का निर्माण कर लिया है। 3024 फ्लैटों में से 1862 फ्लैट भूमिहीन कैंप, गोविंदपुरी, कालकाजी के पात्र परिवारों को आबंटित कर दिये गए हैं। पॉकेट ए-14 कालकाजी एक्सटेंशन में शेष 1162 अनाबंटित फ्लैटों के आबंटन के लिए, पात्रता निर्धारण के लिए नवजीवन कैंप, गोविंदपुरी, कालकाजी के लगभग 1500 परिवारों की पहचान की जाएगी। जबकि इन फ्लैटों की लागत लगभग 15 लाख रुपए है, फिर भी पात्र परिवारों को लाभार्थी योगदान के रूप में 1,42,000/- रुपए के भुगतान पर फ्लैट आबंटित किए जाएंगे, जिसमें 5 वर्ष के लिए रख-रखाव प्रभार के रूप में 30000/- रुपये भी शामिल हैं। सभी आधारिक शहरी सुविधाएं और सुख-सुविधाओं वाले फ्लैट ‘जीवन को सुगम बनाने’ और सबके लिए आवास के समग्र सरकारी पहल की ओर एक कदम होंगे।
2 जे.जे. क्लस्टर के पात्र परिवारों को जेलरवाला बाग, अशोक विहार स्थित ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों के आबंटन की अनुमति: स्लम निवासियों के ‘जीवन को सुगम बानाने’ को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण ने गोल्डन पार्क, रामपुरा और माता जय कौर पब्लिक स्कूल के सामने -2 जे.जे. क्लस्टरों के पात्र परिवारों को फ्लैटों के आबंटन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। डीडीए ने इन-सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत जे.जे. क्लस्टर अर्थात, जेलरवाला बाग, अशोक विहार के पात्र जे.जे. निवासियों को आबंटन के लिए 31 वर्ग मीटर प्रति वाले 1675 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों का निर्माण किया है । जेलरवाला बाग, अशोक विहार के 1093 पात्र परिवारों को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा फ्लैटों का आबंटन किया गया है । मांग एवं आबंटन पत्र जल्दी ही जारी किए जाएंगे । जेलरवाला बाग के शेष 582 फ्लैटों के आबंटन के लिए समीपवर्ती दो और जे.जे. क्लस्टर अर्थात् गोल्डन पार्क, रामपुरा और माता जय कौर पब्लिक स्कूल, अशोक विहार के सामने पुन: स्थापित करने हेतु पहचान की गई है। इन क्लस्टरों के परिवारों की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा और लाभार्थी योगदान के रूप में मात्र 1,71,000/- रुपए, जिसमें 5 वर्ष के लिए 30000/- रुपये मेंटेनेंस चार्ज के रूप में शामिल है, का भुगतान करने पर पात्र परिवारों को फ्लैटों का आबंटन किया जाएगा । भारत सरकार की सभी के लिए किफायती आवास’ की पहल के अनुरूप इन फ्लैटों में सभी मूलभूत शहरी सुविधाएं और साधन होंगे ।
जसोला स्थित एचआईजी फ्लैटों का पी.डब्ल्यू.डी को ऑफर : प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी) को 40 डीडीए फ्लैट बेचने के लिए अनुमोदन दे दिया है । अत्यंत आकर्षक दरों पर डीडीए द्वारा प्रदान की गई व्यापक सुविधाओं को देखते हुए विभाग ने अपने अधिकारियों के आवासीय स्टाफ क्वार्टर्स के उपयोग के लिए जसोला स्थित 40 एच.आई.जी. फ्लेटौं को खरीदने का ऑफर दिया है। सरकारी विभागों को इतने बड़े आबंटन से उन्हें निर्माण की परेशानियों से बचकर तैयार निर्मित फ्लैट खरीदने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा ।
वर्ष 2023-24 के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभार की गणना के लिए दरों का निर्धारण और वर्ष 2023-24 के लिए मल्टी लेवल पार्किंग के नीचे के क्षेत्र के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभार की गणना के लिए भूमि दरों का निर्धारण: प्राधिकरण ने वर्ष 2023-24 के लिए व्यावसायिक, औद्योगिक संपत्तियों और मल्टीलेवल पार्किंग के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में भूमि परिवर्तन के लिए दरों में वृद्धि को अनुमोदित कर दिया है, जो वर्ष 2022-23 की दरों के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक होगी ।
वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली के विभिन्न जोन में प्लॉटों और फ्लैटों के आबंटन के लिए विकसित क्षेत्रों में पूर्व-निर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण :प्राधिकरण ने वर्ष 2022-23 की दरों की तुलना में वर्ष 2023-24 हेतु विकसित क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) में 10 प्रतिशत की वृद्धि को अनुमोदित कर दिया है । इन दरों को ऐसी भूमि के आबंटितियों से वसूल किए जाने वाले भुगतान की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन पर फ्लैटों का निर्माण किया जाना है अथवा जिन प्लॉटों को विकसित कॉलोनियों में आबंटित किया जाना है ।
वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम,1971 के अंतर्गत वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति दरों का निर्धारण : प्राधिकरण ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए क्षतिपूर्ति प्रभार हेतु दरों को अनुमोदित किया । इन्हें वर्ष 2021-22 में विद्यमान दरों के अनुसार ही रखा गया है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
फ्लैटों की मानक लागत के लिए वर्ष 2023-24 हेतु फ्लैटों की निर्माण लागत के लिए प्लिंथ एरिया रेट (पीएआर): प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीडीए के फ्लैटों की निर्माण लागत की गणना हेतु प्लिंथ एरिया रेट (पीएआर) में सीपीडब्ल्यूडी के भवन निर्माण लागत सूचकांक के आधार पर धन लागत के लिए पिछले अनुमोदित पीएआर की तुलन में 8.5 प्रतिशत तक की वृद्धि को अनुमोदन दिया है। नरेला फ्लैटों की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
गाजीपुर ओल्ड लोकेशन स्थित फाइव लेन टोल प्लॉजा (आरएफआईडी सिस्टम) के निर्माण हेतु भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन: दिल्ली बोर्डर पर भीड़-भाड़ मुक्त यातायात और यातायात के निर्बाध आवागमन को बनाए रखने तथा राष्ट्रीय राजधानी में सड़क आधारिक संरचना के रख-रखाव में सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकरण ने योजना जोन-ई में आने वाले गाजीपुर ओल्ड लोकेशन, वर्तमान में एमसीडी टोल टैक्स (एनएच-24) स्थित फाइव लेन टोल प्लॉजा (आरएफआईडी सिस्टम) के निर्माण हेतु 7205 वर्ग मी. भूमि के भूमि उपयोग को ‘मनोरंजनात्मक’ से ‘परिवहन’ में परिवर्तित करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2016 के निदेशों के अनुपालन में पूर्व में एसडीएमसी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 13 सड़क प्रवेश मार्गों (65 टोल लेनों को कवर करते हुए) पर आरएफआईडी आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लगाने का कार्य सौंपा गया है। तदनुसार, पूर्व में एसडीएमसी ने कैशलैस टोल टैक्स और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) के कलेक्शन के लिए 5 लेन टोल प्लॉजा (आरएफआईडी सिस्टम) लगाने हेतु डीडीए से 7205 वर्ग.मी. क्षेत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
औचंदी गाँव में इलैक्ट्रिकल सब-स्टेशन (ईएसएस) के निर्माण हेतु भूमि-उपयोग में परिवर्तन: दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा लाने के लिए, प्राधिकरण ने औचंदी गाँव में योजना जोन ‘एन’ में 765/400 केवी इलैक्ट्रिकल सब-स्टेशन (ईएसएस) के निर्माण हेतु अपेक्षित 39.603 एकड़ भूमि के भूमि उपयोग को दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी-2021) और जोन ‘एन’ की क्षेत्रीय विकास योजना (जैडडीपी) में कृषि/हरित पट्टी (ए-2) से उपयोगिता (यू-3) में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। भारतीय पॉवर ग्रिड निगम लिमिटेड (पीजीसीआईएल) अपनी 100% स्वामित्व वाली सहायक पॉवर ग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनटीएल) के माध्यम से ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण कर रहा है।
