लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा “वोट चोरी” के आरोपों ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों, मतदाता सूची में खामियों और संस्थागत पक्षपात के कारण जनता के मतों की वास्तविक इच्छा सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं हो पाई। यह आरोप केवल किसी एक पार्टी की हार या जीत का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर सवाल है।राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग, ईवीएम और सत्ताधारी तंत्र की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका तर्क है कि मतदाता सूची से नाम हटना, एक ही पते पर बड़ी संख्या में नए वोटरों का जुड़ना, और शिकायतों पर समय पर कार्रवाई न होना—ये सभी संकेत एक सुनियोजित “वोट चोरी” की ओर इशारा करते हैं। कांग्रेस इसे लोकतंत्र के साथ धोखा मानती है और मांग करती है कि चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्र व पारदर्शी जांच हो।
सत्तापक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक, स्वतंत्र संस्था है और उस पर इस तरह के आरोप जनता के भरोसे को कमजोर करते हैं। उनके अनुसार, हार के बाद लगाए गए आरोप राजनीतिक हताशा का परिणाम हैं, न कि ठोस सबूतों पर आधारित। यह टकराव भारतीय राजनीति में नया नहीं है, लेकिन इस बार आरोपों की तीव्रता और निरंतरता ने बहस को और गहरा कर दिया है।असल प्रश्न यह है कि क्या चुनावी प्रक्रिया पर उठे सवालों को केवल राजनीतिक बयानबाज़ी मानकर टाल दिया जाना चाहिए, या फिर उन्हें लोकतंत्र को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए? लोकतंत्र में भरोसा केवल जीत से नहीं, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता से बनता है। यदि मतदाता सूची, मतदान और मतगणना को लेकर जनता के एक बड़े वर्ग में संदेह है, तो उसका समाधान संवाद, सुधार और पारदर्शिता से ही संभव है।
यह भी सच है कि “वोट चोरी” जैसे गंभीर आरोपों के लिए ठोस तथ्यों और प्रमाणों की आवश्यकता होती है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह आरोपों को प्रमाणों के साथ सामने रखे, जबकि सत्तापक्ष और संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे संदेह दूर करने के लिए दरवाज़े खुले रखें। चुनाव आयोग की पारदर्शिता, तकनीकी ऑडिट और शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करना समय की मांग है।अंततः, राहुल गांधी के आरोपों को केवल व्यक्ति या पार्टी तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। यह बहस भारतीय लोकतंत्र की सेहत से जुड़ी है। यदि सवाल गलत हैं, तो उन्हें तथ्यों से खारिज किया जाना चाहिए; और यदि उनमें सच्चाई का अंश है, तो सुधार से ही लोकतंत्र की रक्षा होगी। मजबूत लोकतंत्र वही है जो सवालों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें सुनकर और सुलझाकर और सशक्त होता है।