नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 जुलाई से 7 जुलाई 2023 तक हरित हाइड्रोजन पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीजीएच-2023) का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सहित दुनिया भर से हितधारकों की शानदार उपस्थिति हुई। इसमें भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने और इसे प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग, नीति और विनियमन में वैश्विक रुझानों के साथ संरेखित करने का प्रयास किया गया।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए इसके आयोजन पर खुशी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाह उनका कहना था कि यह देखना बहुत संतोषप्रद है कि हम हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जो आज की मांग है।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार) और पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव श्री भूपिंदर एस भल्ला; भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद; और जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत भी इस अवसर पर उपस्थित हुए।सभा को संबोधित करते हुए श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पूरी दुनिया ने अब नवीकरणीय ऊर्जा को बदलने की जरूरत है। “भारत ने एक नई यात्रा की शुरुआत की है और सभी हितधारकों के बीच सक्रिय समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है और हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ के साथ, सरकार का उद्देश्य व्यवसाय है।”पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत ने सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे कम दीर्घकालिक लागत प्राप्त की है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के दृष्टिकोण से चौथे स्थान पर है। उन्होंने कहा, “हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में हमें स्वाभाविक लाभ प्राप्त है क्योंकि हमारे पास सौर ऊर्जा की प्रचुरता है और हमारे पावर ग्रिड में निवेश है।” हरित हाइड्रोजन के लिए हमारे पास अनुकूल जलवायु, संसाधन, पर्याप्त उत्पादन और व्यापक आपूर्ति प्रणाली है।”
श्री पुरी ने स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की असीम संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि भारत जलवायु के दृष्टिकोण से समृद्ध है और दुनिया को जीवन के लिए बेहतर स्थान बनाने वाली सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के साथ, प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने भारत में निवेश करने में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई है।पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, “यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) हमारा हाइड्रोजन सहयोगी होगा और 01 बिलियन यूरो के वित्तपोषण के साथ बड़े स्तर पर उद्योग केंद्र विकसित करने में हमारा सहयोग करेगा।” एशियाई विकास बैंक (ADB) ने हाल ही में भारत को हरित विकास में मदद करने के लिए पांच वर्षों में २०-२५ बिलियन डॉलर देने का इरादा व्यक्त किया है। इतना ही नहीं, विश्व बैंक ने भारत की कम कार्बन अवस्थांतर यात्रा को वित्तपोषण के रूप में 1.5 बिलियन डॉलर की अनुमति दी है।”
