नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद श्री सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि कम्पनियों को बदलने की बात करने वाले केजरीवाल आज खुद ही चोर कम्पनियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएसईएस राजधानी प्राइवेट लिमिटेड और बीएसईएस यमुना प्राइवेट लिमिटेड इन दोनों कंपनियों में अनिल अम्बानी का 51 प्रतिशत तथा दिल्ली सरकार का 49 प्रतिशत शेयर है। इन कंपनियों पर दिल्ली सरकार का 21,250 करोड़ रूपये का बकाया था परन्तु कंपनियों में शेयर होने के कारण बोर्ड मेंबर के लिए केजरीवाल ने अपने करीबियों को उन पदों पर बैठा दिया जो केजरीवालोल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके।
आज एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि इस घोटाले में सबसे बड़ा रोल अदा किया है जैस्मिन शाह,एनडीए गुप्ता, उमेश त्यागी और जैश देशवाल ने जो केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। नाम शामिल है। इन लोगों ने 21,250 करोड़ रूपये का बकाया वसूल करने की बजाए ब्याज को 18 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया जिससे एक साल में तीन हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ और यदि पुराने बकाये के साथ देखा जाये तो 8500 करोड़ का दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन ने बहुत साफ शब्दों में दिल्ली गवर्नमेंट को 19 फरवरी 2018 को पत्र लिखकर कहा था कि जो भी सब्सिडी आप बेनिफिशियल को देते है वह सीधे उनके खाते में भेजा जाये परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फ्यूचर सेटेलमेंट की रूपरेखा किसी को भी नहीं मालूम पड़ा और इसका सारा कमीशन केजरीवाल के खाते में गया।
श्री सैयद जफ़र ने कहा कि केजरीवाल ने 2016 में लिए गए अपने ही कैबिनेट के निर्णय को आज दरकिनार कर दिया उन्होंने कहा था कि हम चोरी करने वाली डिस्कॉम कम्पनियो को ठीक करेंगे ताकि भ्रष्टाचार न हो लेकिन आज केजरीवाल की ऐसी कौन सी मजबूरी है। केजरीवाल चोरी करते है लेकिन ईमानदारी और मुखौटा पहन के आम जनता को गुमराह करने का काम करते है।
प्रदेश भाजपा रिलेशन विभाग के प्रभारी श्री हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की बिजली दरें सबसे कम होंगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल ने कंस्ट्रीट्यूशन क्लब में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम रिलायंस कंपनी को बदलेंगे और उन्होंने अपने मेनिफेस्टो में हर साल ऑडिट करने की बात भी डाली थी। लेकिन पिछले 6सालों में ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल ने विधानसभा में जो जवाब दिए हैं उसके आधार पर बिजली के फिक्स्ड चार्जेज के नाम पर 5 सालों में 16233 करोड़ रुपए जनता की जेब से वसूला गया है। जबकि केजरीवाल ने सब्सिडी के नाम पर भी दिल्ली की जनता को ठगा है। पेंशन सब चार्ज में 2015 से 2021 के बीच में 2677 करोड़ों रुपए जनता से वसूले गए है रेगुलेट्री एसिड सर चार्ज में 9195 करोड़ों रुपय, पावर परचेज एग्रीमेंट चार्जेस में 3 हज़ार 900 करोड़ रूपय और इन सबको एक साथ मिलाने पर 49636 करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता की जेब से लिया गया है।
