28 कॉलेजों में शासी निकायों के लिए दिल्ली सरकार के नामांकन दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजे गए,प्रक्रिया में तेजी आने का इंतजार:उपमुख्यमंत्री सिसोदिया

नयी दिल्ली:

उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के  कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी बनने तक स्थायी पदों के लिए साक्षात्कार रद्द करने का आग्रह किया। डिप्टी सीएम ने दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 28 कॉलेजों में से कुछ में स्थायी पदों के लिए चल रहे साक्षात्कारों के बारे में अपनी चिंताओं पर प्रकाश डाला है। श्री मनीष सिसोदिया ने पत्र में विश्वविद्यालय से इन पदों के लिए निर्धारित साक्षात्कारों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आग्रह किया है। इन 28 कॉलेजों में से कई में पूर्ण शासी निकाय नहीं है, और वर्तमान में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधित्व के बिना एक ‘छंटनी निकाय’ द्वारा शासित किया जा रहा है। इसके आलोक में, डिप्टी सीएम ने कहा है कि इन कॉलेजों के लिए लिए गए वित्तीय निर्णय GNCTD पर भी वित्तीय प्रभाव डालते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय से जीएनसीटीडी से पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पूर्ण शासी निकाय की मंजूरी के बिना कोई वित्तीय निर्णय नहीं लेने का आग्रह किया है।

श्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “यह मेरे संज्ञान में आया है कि दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा वित्त पोषित 28 कॉलेजों में से कुछ में स्थायी पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें अन्य लोगों के अलावा स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज भी शामिल है, जहां साक्षात्कार 16/02/2023 से आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन 28 कॉलेजों में से कई में एक पूर्ण शासी निकाय नहीं है और वर्तमान में जीएनसीटीडी के प्रतिनिधित्व के बिना एक छोटे निकाय द्वारा शासित है। मैं शिक्षण के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के महत्व को समझता हूं लेकिन इन कॉलेजों के लिए लिया गया कोई भी वित्तीय निर्णय जीएनसीटीडी पर भी वित्तीय प्रभाव डालता है। इसलिए, ऐसे सभी कॉलेजों में इन पदों के लिए निर्धारित साक्षात्कार तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने चाहिए क्योंकि कोई भी वित्तीय निर्णय एक पूर्ण शासी निकाय के अनुमोदन के बिना नहीं लिया जाएगा, जिसमें जीएनसीटीडी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

उन्होंने कहा, “शिक्षण पदों को भरने के महत्व को देखते हुए, 28 जीएनसीटीडी कॉलेजों में शासी निकायों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इस संबंध में सरकारी नामांकन मेरे कार्यालय द्वारा दिनांक 28/01/2023 को डीओ नं.डीवाईसी एमआर / 2023/155। कॉलेजों में स्थायी पदों के लिए भर्ती सहित वित्तीय प्रभावों के साथ कोई भी निर्णय पूर्ण रूप से कार्यरत शासी निकाय से अनुमोदन के बाद लिया जाना चाहिए।

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