जयपुर। रविवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचईडी) कार्मिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की तथा बजट में की गई घोषणाओं के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष में दो बार डीपीसी को मंजूरी दी है जिससे कार्मिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू की गई है जिससे उन्हें कैशलेस उपचार मिल रहा है।
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संविदाकर्मियों के हित में भी निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में ‘राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022’ लागू किए गए हैं। इससे लगभग 1 लाख संविदाकर्मियों के नियमन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरकारी कार्यालयों में ठेका प्रथा समाप्त की गई है।
इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर कार्मिकों के हित में कार्य कर रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि राज्य सरकार ने कार्मिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया है। राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री संतोष विजय ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णयों से कर्मचारियों एवं संविदाकर्मियों को राहत मिली है। इस दौरान बड़ी संख्या में पीएचईडी कार्मिक उपस्थित रहे।
