केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मुंबई में इस्पात उद्योग पर तीन दिन के ‘इंडिया स्टील 2023’ सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने वाणिज्य विभाग, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उद्योग मंडल फिक्की के सहयोग से गोरेगांव, मुंबई स्थित मुंबई एग्जिबीशन सेंटर में इस कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका मकसद इस उद्योग के लीडर्स, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है ताकि वे इस्पात उद्योग में नवीनतम घटनाओं, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कर सकें।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने इस दौरान एक वीडियो संदेश के जरिए कहा, “यह सम्मेलन इससे बेहतर समय पर नहीं हो सकता था। पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहे इस संरचनात्मक बदलाव को देखते हुए भारत अब स्टील सेक्टर की ग्रोथ और विकास के एक केंद्र के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस्पात उद्योग सहित विनिर्माण गतिविधियों में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत में इस्पात उत्पादन में लगातार 6 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व इस्पात संघ के नेतृत्व में वैश्विक इस्पात विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि भारत ग्लोबल स्टील ग्रोथ के विकास का केंद्र बनने जा रहा है। भारत का फिनिश्ड स्टील का उत्पादन 6 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि विश्व स्तर पर इस्पात उत्पादन में कैलेंडर वर्ष 2022 में 4.2 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा, “हम पहले ही दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के तौर पर उभर चुके हैं और हमारा प्रति व्यक्ति इस्पात उत्पादन पिछले 9 वर्षों के दौरान 57 किलो से बढ़कर 78 किलो हो गया है।” उन्होंने कहा कि यह विनिर्माण का पावरहाउस बनने के हमारे प्रण को साबित करता है। इस्पात मंत्री ने कहा कि इस बढ़ोतरी के कई तरफा नतीजे सामने आ हैं जैसे कि इस उद्योग और सरकार के बीच सहयोग भरे प्रयास देखने को मिल रहे हैं, जहां सरकार एक सूत्रधार की भूमिका निभाती है और ये उद्योग विकास के इंजन को चलाता है। उन्होंने कहा कि इस्पात मंत्रालय ने हाल ही में पीएलआई योजना के तहत स्पेशेलिटी स्टील के लिए 27 कंपनियों के साथ 57 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पीएलआई योजना द्वारा अगले पांच वर्षों में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश पैदा करने और लगभग 25 मिलियन टन स्पेशेलिटी स्टील की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की उम्मीद है। ये योजना एक गुणक के रूप में काम करेगी और अमृत काल में 60,000 से ज्यादा रोजगार पैदा करेगी और 2030-31 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में योगदान देगी।
केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने यह भी कहा कि इस्पात मंत्रालय अपनी नीतियों को गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया में है। ये मास्टर प्लान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सौ लाख करोड़ रुपये के निवेश का पूरक होगा। इस्पात मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा खरीद में बढ़ोतरी और देश में बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र से इस्पात की मांग में इज़ाफा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “हम कई मंत्रालयों द्वारा शासित क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं।” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रीन स्टील के उत्पादन पर प्रधानमंत्री का जो जोर है, उसी के अनुरूप इस्पात मंत्रालय, इस्पात क्षेत्र को ज्यादा ग्रीन और टिकाऊ बनाने के लिए उचित कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस्पात क्षेत्र के लिए जीरो वेस्ट, जीरो हार्म पॉलिसी में और धीरे-धीरे डीकार्बोनाइजेशन करने में यकीन रखती है।
