राजस्थान की तरह सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार पूरे देश में लागू करें प्रधानमंत्री : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं की पूरे देश में सराहना हो रही है। स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज से लेकर न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं से प्रदेशवासियों को आर्थिक और सामाजिक सम्बल मिल रहा है।

श्री गहलोत बुधवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में नाथद्वारा में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा रोजगार की गारंटी के कानून बनाकर देशवासियों की चिंताओं को दूर किया गया, उसी तरह वर्तमान केंद्र सरकार को भी देश में एक समान राइट टू सोशल सिक्योरिटी और राइट टू हैल्थ एक्ट लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना में पंजीकृत परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। ऐसी योजना केंद्र सरकार को भी शुरू करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशल आधारभूत संरचना प्रबंधन के कारण राजस्थान की सड़कें गुजरात से कई गुना बेहतर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण के साथ-साथ सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। इनसे आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिली है। राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन, नीतियों और योजनाओं का सफल परिणाम है कि आर्थिक विकास दर में भी राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है।

श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के कार्य को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, ताकि कार्यों को गति मिले और आमजन को समयबद्ध पानी उपलब्ध हो सके। इसमें केंद्र सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में भी राजस्थान आगे है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राजस्थान की 50 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संदर्भ में गजट नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में यूनिगेज पॉलिसी से राजस्थान में चारों तरफ ब्रॉडगेज का जाल बिछा, जिससे राज्य का विकास हुआ। अब नाथद्वारा से रेल परियोजनाओं के शिलान्यास से राजस्थान आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा।

श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि डूंगरपुर-रतलाम-बांसवाड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। यह कार्य शीघ्र पूरा नहीं हो सका, इसे पूर्ण कराया जाए। करौली, टोंक, नसीराबाद (अजमेर) को रेल लाइन परियोजनाओं से जोड़ा जाए। भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री के शिलान्यास के बाद रूके कार्य को फिर से शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओला, उबर सहित अन्य कंपनियों के होम डिलीवरी पर्सन्स (गिग वर्कर्स) की सुरक्षा के लिए कानून बनाकर 200 करोड़ का वेलफेयर फंड बनाया है, इसे केंद्र सरकार भी लागू करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी मिलकर चलेंगे तो ही देश एक और अखंड रहेगा तथा विश्वगुरू भी बनेगा। हमारा इतिहास भी यही कहता है। देश की अखंडता के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने देश को टूटने नहीं दिया। श्री गहलोत ने कहा कि एक बार प्रधानमंत्री ने मॉब लिंचिंग पर कहा था कि ये लोग एंटी सोशल एलीमेंट हैं। ऐसी भावना हम सभी की होनी चाहिए। तभी देश अखंड रहेगा।

श्री गहलोत ने कहा कि परिवार, ढाणी, गांव या किसी राज्य में तनाव और हिंसा विकास की गति को रोकती है। इसलिए देश में सभी वर्गों के बीच प्रेम और भाईचारे की भावना बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोकतंत्र की खासियत है कि सभी एक मंच पर बैठते हैं। लोकतंत्र में सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है। लोकतंत्र में विपक्ष का भी पूरा सम्मान होना चाहिए। पक्ष-विपक्ष मिलकर ही देश की सेवा करेंगे।

इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजन लाल जाटव, सांसद श्री कनकमल कटारा, श्री सी. पी. जोशी, दिया कुमारी, श्री अर्जुन लाल मीणा सहित विधायक, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

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