चंडीगढ़(हरियाणा)
श्री मनोहर लाल ने संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन करके ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने वेब हैलरिस में स्वचालित म्यूटेशन मॉड्यूल का उद्घाटन किया।प्रेस वार्ता में श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल के उद्घाटन से अब किसी भी संपत्ति या जमीन का म्यूटेशन रजिस्ट्री के तुरंत बाद किया जा सकेगा। इसके अलावा, म्यूटेशन की सूचना भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जहां कोई भी चेक कर सकेगा। म्यूटेशन पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको दस दिन का समय मिलेगा।10 दिनों के भीतर कोई आपत्ति दर्ज करता है, तो म्यूटेशन इंतकाल नहीं होगा और विवादित माना जाएगा। यदि कोई आपत्ति नहीं हुई तो स्वत: इंतकाल (म्यूटेशन) होगा।उनका कहना था कि फिलहाल किसी भी जमीन या संपत्ति की बिक्री, पारिवारिक हस्तांतरण, उपहार और मॉर्टगेज विद पोजेशन होंगे।2019 में श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में सबसे बड़ी घोषणा थी कि इंतकाल (म्यूटेशन) प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। सिस्टम का पूरा विश्लेषण करने के बाद यह पोर्टल शुरू किया गया है। उनका कहना था कि जनहित में हमने ‘व्यवस्था से परिवर्तन’ की पहल की है। इस पोर्टल का उद्घाटन पारदर्शी और स्वच्छ शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।उनका कहना था कि पहले म्यूटेशन करना किसी महाभारत से कम नहीं था, लोगों को इसके लिए बार-बार भटकना पड़ा था। इसलिए हम सब कुछ IT प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सरकार विवादास्पद म्यूटेशन के मुद्दे को जल्दी हल करने की दिशा में काम कर रही है ताकि कोई मुकदमा नहीं हो।श्री मनोहर लाल ने कहा कि जब से हम सत्ता में आए हैं, हमने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को विकसित किया है और इन योजनाओं को लागू करने के लिए नवीन आईटी प्रणालियां बनाई हैं। हमारी कार्यशैली को कई लोग आलोचना करते हैं क्योंकि उन्हें बदलावों को पचा पाना मुश्किल लगता है।मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की कि अब तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति का पंजीकरण करना होगा।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही हम एक नई प्रणाली शुरू करेंगे जिसमें संपत्ति को किसी भी जिले में रजिस्टर किया जा सकेगा।उनका कहना था कि राज्य सरकार लंबी लाइनों में खड़े होने या अधिक समय बिताना नहीं चाहती है। सब काम आसानी से करें।उनका कहना था कि अब लोग सदियों तक म्यूटेशन कार्य के लिए इंतजार करते थे, लेकिन अब हम सब कुछ IT प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। लोगों की शिकायतें हमारी पहली प्राथमिकता हैं।मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मासिक २७५० रुपये की पेंशन दी जाएगी। 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को पेंशन मिलेगा, उन्होंने कहा।
श्री मनोहर लाल ने बताया कि इस योजना के तहत 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुरों को भी दूसरी श्रेणी में शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, और सभी को 2750 रुपये की पेंशन मिलेगी।उनका दावा था कि इस पेंशन प्रणाली से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा और इससे सरकार पर सालाना 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।मुख्यमंत्री ने अनियमित कॉलोनियों के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग राज्य भर में अनियमित कॉलोनियों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाते हैं। उनका कहना था कि इसके लिए नियम और कानून भी बदलने चाहिए। हम अभी तक 2000 अनियमित कॉलोनियों की सूची रखते हैं, जिन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एससी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का निर्णय लिया है। उनका कहना था कि 2017 में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें 54 मामले हुए थे। लगभग 117 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई को नामजद किया गया। हमने निर्णय लिया है कि ये सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे, सिवाय इसके कि कोई जघन्य अपराध हो।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य इस अवसर पर उपस्थित थे।
