उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा स्थानिक आयुक्त कार्यालय, एकीकृत भवन परिसर में पेंशनर्स जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है।शिविर का शुभारम्भ स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा द्वारा किया गया। यह शिविर 3 से 9 नवम्बर, 2025 तक प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा।
उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित यह शिविर पेंशनरों को न केवल पेंशन संबंधी आवश्यक सेवाओं की जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें डिजिटल माध्यमों से सेवाओं का लाभ उठाने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा। स्थानिक आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को निरंतर बढ़ावा दे रही हैं, ताकि सुशासन और नागरिक सुविधा का दायरा और विस्तृत हो सके। वरिष्ठ नागरिकों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति और सफलता में हमारे पेंशनरों का योगदान अमूल्य रहा है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से ही प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने पेंशनरों से आग्रह किया कि वे अपनी समस्याएँ इस शिविर में साझा करें ताकि उनका त्वरित समाधान किया जा सके। साथ ही, उन्होंने कार्यालय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाने हेतु सुझाव देने का भी अनुरोध किया। स्थानिक आयुक्त ने यह भी बताया कि प्रवासी उत्तराखंडवासी प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर राज्य की समृद्ध संस्कृति का गौरवपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि इच्छुक पेंशनर स्वास्थ्य उपयुक्तता के आधार पर इन आयोजनों में भाग लेने हेतु अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
वित्त अधिकारी श्री राकेश कुमार ने बताया कि सात दिवसीय इस शिविर में पेंशनरों को ऑनलाइन जीवित प्रमाण पत्र जमा करने, मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने, एसजीएचएस गोल्डन कार्ड प्राप्त करने, स्वास्थ्य जांच, साइबर सुरक्षा, आयकर तथा पारिवारिक पेंशन संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनरों के लिए “डोर-टू-डोर पेंशन सेवा” पहले से संचालित है, जबकि स्वास्थ्य कारणों से आवश्यकता पड़ने पर यह सुविधा अन्य पेंशनरों को भी उपलब्ध कराई जा रही है। वित्त अधिकारी ने कहा कि पारदर्शी नीतियों और सामूहिक प्रयासों से ही राज्य में स्थिरता, समृद्धि और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने सभी से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ राज्य निर्माण के इस संकल्प में सहभागी बनने का आह्वान किया।
इस अवसर पर अपर स्थानिक आयुक्त श्री रमेश सिंह रावत, मा० मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री मदन मोहन सती, विशेष कार्याधिकारी (राज्य सम्पत्ति) श्री रंजन मिश्रा, सीए श्री सुनील चौहान सहित अन्य अधिकारी, पेंशनर्स एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
