रेखा गुप्ता सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों में युमना सफ़ाई के नाम पर सेप्टिक टैंकों की सफाई पर करोड़ों रूपये बर्बाद न करके इन कॉलोनियों में जल निकासी और अपशिष्ट की समस्या के स्थाई समाधान के लिए सीवर की लाइन बिछाकर स्थायी हल निकाले – देवेंद्र यादव

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किया है कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने की जगह सरकार यमुना स्वच्छता अभियान के तहत इन कॉलोनियों में सेप्टिक टेंको की सफाई 300 सेप्टेज सफाई मशीनों की तैनाती करने की बात क्यों कर रही है।  भाजपा दिल्ली वालों को गुमराह करने के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों में अनुपचारित कचरे से निपटने के लिए मुफ्त 300 सेप्टेज सफाई मशीनों को तैनात करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों में रेखा सरकार ने यमुना सफाई पर घोषणाओं के अलावा कुछ नही किया और अब सेप्टिक टैंकों की सफाई को यमुना स्वच्छता अभियान से जोड़कर सरकार दिल्ली वालों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सेप्टिक टैंकों की सफाई पर करोड़ों रुपये बर्बाद करने की जगह सीवर लाईन बिछाकर जल निकासी और अपशिष्ट की समस्या का स्थायी हल निकाले।

श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि यमुना सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को औखला के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की 124 एमजीडी क्षमता बढ़ाने के लिए जो उद्घाटन किया था, उस पर काम करना चाहिए। सीवर लाईन की कमी वाले क्षेत्रों नजफगढ़, टीकरी कलां में कचरे का स्थानीय स्तर पर उपचार करने और परिवहन संबधी समस्याओं को कम करने के लिए छोटे संयंत्रों का निर्माण करें तथा इंटर सेप्टर सीवर परियोजना के तहत यमुना में प्रवेश करने से पहले कच्चे सीवेज को रोकन के लिए प्रमुख नालों नजफगढ़, सप्लीमेंट्री, शाहदरा के साथ सीवर बिछाने का काम करें।श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड पुरानी जर्जर सीवर लाईनों और उनमें होने वाली रुकावटों को तुरंत दुरुस्त करने, सीवेज से वंचित क्षेत्रों, और अनाधिकृत बस्तियों को सीवेज नेटवर्क से जोड़ने पर काम करने पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ती आबादी को देखते हुए सीवेज क्षमता को बढ़ाने, सीवेज उपचार क्षमता पर बढ़ाने पर काम करना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और संख्या बढ़ाने से यमुना की सफाई पर ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि अधिकतर अनुपचरित सीवेज सीधा यमुना में गिर रहा है।श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 के अनुसार लगभग 150 निजी ठेकेदार को अपशिष्ट का संग्रह और निपटान करके सीवेज पमपिंग स्टोशनों पर 86 संग्रह केन्द्रों पर भेजते है और वर्तमान में संग्रह और निपटान दर प्रति माह लगभग 30-40 करोड़ लीटर सेप्टेज है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मौजूदा समस्याओं से दूर भविष्य में एक-दो वर्ष बाद की योजनाओं पर बात कर रही है जबकि वर्तमान में दिल्ली का हर व्यक्ति परेशानियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल हो या वायु प्रदूषण किसी पर भी नियंत्रण पाने में नाकाम है, जबकि दिल्लीवासी दूषित पानी और जहरीली हवा के साथ जीने को मजबूर है।