रांची
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज, भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।मुख्यमंत्री के पत्र के माध्यम से कहा है कि आवास प्लस अंतर्गत झारखंड के लिए सूचीबद्ध 10.35.895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था। अभी भी 6.32,391 योग्य परिवार को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है। इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं। पूर्व की सरकार में त्रुटिपूर्ण एंट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने अनुरोध करते हुए कहा है कि आवास प्लस योजना के अन्तर्गत झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,32,391 का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाय। साथ ही, आवास प्लस से हटाये गये 2.03.061 परिवारों को जांचोपरांत सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार प्राथमिकता सूची में छूटे हुए योग्य लाभुकों को जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास प्लस एप्प विकसित किया गया था। इस एप्प में निबंधित परिवारों में से निर्धारित समयावधि में जियो टैग नहीं होने के कारण आवास से वंचित 1.53,814 परिवारों का जियो टैग करने की सुविधा देने के लिए राज्यवासियों की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार आवास प्लस में डुप्लीकेट जॉब कार्ड एंट्री से संबंधित 41,461 परिवारों के जॉब कार्ड में सुधार का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भी आभार।
