केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस्पात उद्योग से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया ताकि भारत में इस्पात उत्पादन और खपत को बढ़ाया जा सके। श्री कुलस्ते ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ-सीआईआई द्वारा विजन 2047: विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सतत इस्पात उद्योग की ओर” विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात नीति-एनएसपी-2017 के अनुरूप 300 मिलियन टन के घरेलू मांग और उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने पर बल दिया। मंत्री महोदय ने उत्पादन में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने और देश में पूंजीगत वस्तुओं की बिक्री और टिकाऊ इस्पात उद्योग बनने के लिए डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में एक उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए आपस में आम सहमति बनाने के लिए उद्योग जगत को भी प्रोत्साहित किया।
श्री कुलस्ते ने कहा कि भारत में इस्पात की खपत में वृद्धि की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 21 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है जो राष्ट्रीय औसत 77 किलोग्राम प्रति व्यक्ति का लगभग एक तिहाई ही है।
मंत्री महोदय ने कहा कि इस्पात मंत्रालय ने देश में पूंजीगत सामान क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए समय-समय पर पहल की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर इस्पात उपलब्ध कराने और निर्यात केंद्र बनने के लिए भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक संपन्न पूंजीगत सामान उद्योग की आवश्यकता है। श्री कुलस्ते ने कहा कि पूंजीगत वस्तुओं पर निर्भरता की इस रणनीति का महत्वपूर्ण तत्व पूंजीगत वस्तुओं के अनुसंधान, विकास और उत्पादन पर काम करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना होगा।
श्री कुलस्ते ने उल्लेख किया कि कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक कम करने के लिए वैश्विक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन ने एक बड़ी तात्कालिकता को स्वीकार कर लिया है। भारत उत्पादित कच्चे इस्पात के प्रति टन औसतन 2.55 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है, जबकि उत्पादित कच्चे इस्पात के प्रति टन वैश्विक औसत कार्बन उत्सर्जन 1.8 टन है। इस बात पर बहुत चर्चा हुई है कि इस्पात उत्पादन में हरित हाइड्रोजन का उपयोग इस क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के उद्देश्य की दिशा में अत्यधिक सहायक होगा। इस्पात उत्पादन में विश्व स्तर पर अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए भारतीय इस्पात उद्योग को एक अनुकूलित समाधान के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय ने सौर ऊर्जा का उपयोग कर इस्पात उत्पादन के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का संचालन शुरू करने के लिए सरलोहा, कल्याणी समूह की सराहना की, जिसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
