केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया।इस पोर्टल के उद्घाटन से निवेशकों की उम्मीद जगी है कि वे अपना निवेश वापस पाएंगे। अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि सहारा की सहकारी समितियों में कई सालों से डूबे हुए लोगों को उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन निवेशकों की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, उनके पैसे इस रिफंड पोर्टल से वापस मिलेंगे। निवेशक इस पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करेंगे, जिसके बाद वेरिफिकेशन होगा और उनकी धनवापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। सहारा समूह की समितियों द्वारा 30 दिन के भीतर निवेशकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के भीतर निवेशकों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके बाद निवेश की रकम बैंक खाते में आ जाएगी। यानी, इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 45 दिन लगेंगे। निवेशकों के पैसे इसके बाद ही वापस मिलेंगे। सहारा (Sahara) में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को रिफंड पोर्टल का उद्घाटन बहुत पसंद आया है। जिन निवेशकों ने सहारा में धन निवेश किया है, उन्हें सबसे पहले पता लगाना होगा कि उनका धन किस कॉ-कोऑपरेटिव में लगाया गया है। फिर उससे जुड़े सभी दस्तावेजों को एकत्र करना होगा। स्थापित होने के बाद से, सहकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ किया है।भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को सहकारिता मंत्रालय को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों का समाधान करने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से 5000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का आदेश दिया. सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के बकाया भुगतान।प्रमाणिक जमाकर्ताओं को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के लिए एक ‘ऑनलाइन पोर्टल’ उपलब्ध है।
वेबसाइट लिंक पर क्लिक करे-https://mocrefund.crcs.gov.in
